ਖਬਰਾਂ

ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੱਖਣ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ। ਯੂਕੇ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ 17.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਜੀਵਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, 460,000 ਈਯੂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਯੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਯੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੁਆਇੰਟ-ਅਧਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਈਯੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਸਤ ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਯੂਕੇ ਨੇ ਈਯੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਈਯੂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਯੂਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਕੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 13.3% ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 35.5% ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ 20.7% ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਰਿਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 460,000 ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 130,000 ਗੈਰ-ਈਯੂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆ, ਯੂਕੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਜੇ ਵੀ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 330,000 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ 22,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 57% ਵਾਧਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਕੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 2022 ਦੀ Q4 ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਥਿਰ ਰਹੀ। 4% ਦਾ। ਪੈਨਥੀਓਨ ਮੈਕਰੋਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੈਮੂਅਲ ਟੌਮਬਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਯੂਕੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਵ-ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡੇਲੋਇਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੜੋਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, 2023 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਫ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਆਉਟਲੁੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 2023 ਵਿੱਚ 0.3% ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦਾ G7 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ G20 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ 2.8% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਮੀ। ਉਭਰ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 3.9% ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 4.2% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਨਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ 1.3% ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 1.4% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। IMF ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਯੂਕੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।